ContentSproute

भारत हा उष्णकटिबंधीय देश असून इथे साधारणतः वर्षभर (जून आणि जुलै महिना वगळता) भरपूर प्रमाणात सूर्यप्रकाश हा उपलब्ध असतो. या मुळेच सौर ऊर्जा ही स्वच्छ, अक्षय (कधीही न संपणारी), आणि परवडणारी पर्यायात्मक व पर्यावरणपूरक अशी ऊर्जा ठरते. याच गोष्टींचा विचार करून त्याचा फायदा घेण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध सौर ऊर्जा योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. आपण या ब्लॉगमध्ये अश्याच काही योजनांविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे घेऊया. सौर ऊर्जेचे फायदे केंद्र शासनाच्या सौर ऊर्जा योजना – प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) सौर छप्पर योजना (Solar Rooftop Scheme) महाराष्ट्र शासनाच्या योजना – मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana) घरगुती सौर छप्पर योजना – महाराष्ट्र Net Metering म्हणजे काय? सौर अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे सौर ऊर्जेचे फायदे विजेच्या बिलात 90 ते १००% पर्यंत पूर्ण बचत 25 वर्ष टिकणारी आधुनिक सोलर पॅनल प्रणाली लोडशेडिंगपासून पूर्णपणे मुक्ती प्रदूषणमुक्त व पर्यावरणपूरक शासनाकडून सबसिडी मिळाल्यामुळे परवडणारी किंमत सोलर पॅनल बसविल्यामुळे घराच्या किंमतीमध्ये वाढ Net  Metering द्वारे अतिरिक्त उत्पन केंद्र शासनाच्या सौर ऊर्जा योजना १. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) (PM-KUSUM – Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan ) या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर आधारित ३ HP ते ७.५ HP पंप बसवून देणे. पारंपरिक डिझेल आणि विजेवरील पंप काढून त्याचे सौर ऊर्जे मध्ये रूपांतर करणे. शेतकऱ्यांना जास्तीची वीज विकून (Net Metering द्वारे) अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देणे. हरित ऊर्जा (Green Energy) वाढवणे आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाला साहाय्य करणे. योजनेचे तीन प्रमुख घटक: Component A – Grid Connected Solar Plant- 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पॅनल बसवून ऊर्जा निर्माण करणे. निर्माण केलेली ऊर्जा स्थानिक विजेच्या grid ला विकता येते. Component B – जुन्या Agriculture Pumps चे सौर ऊर्जेमध्ये रूपांतर करणे- पारंपरिक विजेवर चालणारे पंप काढून त्याठिकाणी सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप लावणे. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलामध्ये बचत करणे. Component C – नवीन सौर कृषी पंप बसवणे- पूर्णपणे नवीन सौर पंपांची बसवणे – 3HP ते 7.5HP पर्यंत. ही योजना विशेषतः जिथे वीज नाही अश्या ग्रामीण भागा मध्ये लागू केली आहे. अनुदान (सबसिडी) कशी मिळते – शेतकऱ्यांना संपूर्ण खर्चाच्या 60% खर्च हा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळतो उर्वरित 30% रक्कम हि बँकेकडून मुदत कर्ज स्वरूपात मिळू शकते आणि राहिलेली फक्त 10% खर्च शेतकऱ्यांना स्वतःकडून करावा लागतो अर्ज प्रक्रिया: या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी खालील दिलेल्या संकेतस्थळावरती जाऊन आपली माहिती भरून अर्ज करावा. केंद्र सरकार: https://mnre.gov.in/ महाराष्ट्र राज्यासाठी: https://www.mahadiscom.in/solar/ २. सौर छप्पर योजना (Solar Rooftop Scheme) ही योजना केंद्र सरकारच्या MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) अंतर्गत राबवली जातआहे. या योजने अंतर्गत घराच्या किंवा इमारतीच्या छतावर (Roof Top) सौर पॅनल चा सेटअप बसवला जातो. या सौर पॅनल दिवस भरामध्ये वीज निर्माण करतात आणि तीच वीज घरामध्ये वापरली जाते. निर्माण केलेली  वीज आणि तीच  वीज वापरून जर उरलेली असेल तर ती उरलेली वीज grid ला विकता येते, ज्याला Net Metering म्हणतात. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट: सौर ऊर्जा निर्मितीस प्रोत्साहन देऊन वीज निर्मिती करणे विजेवरील खर्चात बचत करणे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती घरगुती/कार्यालय/संस्था यांना विजेचे स्वयंपूर्ण स्रोत उपलब्ध करून देणे अनुदान व सबसिडी: श्रेणी अनुदान घरगुती वापरासाठी (1kW – 3kW) 40% पर्यंत सबसिडी 3kW ते 10kW पहिल्या 3kW वर 40%, पुढील 7kW साठी 20% 10kW पेक्षा जास्त सबसिडी लागू नाही अर्ज प्रक्रिया: या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी खालील दिलेल्या संकेतस्थळावरती जाऊन आपली माहिती भरून अर्ज करावा. https://solarrooftop.gov.in/ (केंद्र सरकारचे अधिकृत पोर्टल) किंवा राज्य वितरण कंपनी (DISCOM) – महाराष्ट्रात Mahadiscom/MSEB https://www.mahadiscom.in/solar-rooftop/ महाराष्ट्र शासनाच्या योजना १. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana) योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये: लाभार्थी अल्पभूधारक व मध्यम शेतकरी ऊर्जा स्रोत 100% सौर ऊर्जा (बिजेपासून स्वतंत्र) पंप क्षमतेनुसार पर्याय 3 HP, 5 HP, 7.5 HP अनुदान 95% पर्यंत अनुदान (शेतकऱ्याचा फक्त 5% वाटा) योजनेसाठी पात्रता: अर्जदार शेतकऱ्याजवळ स्वतःची शेती असावी शेतीसाठी पाण्याचा स्रोत (कूप/बोअरवेल/नदी) असावा शेतकऱ्याजवळ 7/12 उतारा असावा विजेचे कनेक्शन नसलेल्या ठिकाणी विशेष प्राधान्य सौर पंप योजनेचा पूर्वी लाभ घेतलेला नसावा अर्ज प्रक्रिया: शेतकऱ्याने https://www.mahadiscom.in/solar/ या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा २. घरगुती सौर छप्पर योजना – महाराष्ट्र या योजने अंतर्गत घराच्या किंवा इमारतीच्या छतावर (Roof Top) सौर पॅनल चा सेटअप बसवला जातो. या सौर पॅनल दिवस भरामध्ये वीज निर्माण करतात आणि तीच वीज घरामध्ये वापरली जाते. या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात – स्वतः घराचे मालक निवासी इमारती (फ्लॅट्ससाठी ग्रुप सोलर प्रकल्प) समाजमंडळ, शाळा, हॉस्पिटल्स ज्यांच्याकडे 100 sq.ft पेक्षा जास्त छप्पर जागा उपलब्ध आहे अनुदान किती मिळू शकते – सोलर युनिट क्षमता अनुदान दर (%) जास्तीत जास्त सबसिडी 1 – 3 kW 40% ₹60,000 पर्यंत 3 – 10 kW पहिल्या 3 kW साठी 40%, पुढील साठी 20% ₹1,17,000 पर्यंत 10 kW पेक्षा जास्त अनुदान नाही – अर्ज भरण्यासाठी प्रोसेस Online Registration: https://solarrooftop.gov.in/ या MNRE च्या पोर्टलवर नोंदणी राज्य निवडून महावितरण किंवा अधिकृत DISCOM चे पोर्टल उघडा तुमच्या घराची माहिती, सौर क्षमतेची माहिती द्या अधिकृत सोलर वेंडरची निवड करा सर्वेक्षण आणि पॅनल इन्स्टॉलेशन Net Meter बसवणे तपासणी आणि सबसिडी मंजूर Net Metering म्हणजे नक्की काय? Net Metering ही एक दुहेरी वीज मीटर प्रणाली आहे. दिवसा सौर पॅनल वीज तयार करतात – घरात वापरलेली वीज कापली जाते. अतिरिक्त वीज MSEB grid ला परत पाठवता येते. त्या बदल्यात तुम्हाला पुढच्या बिलांमध्ये सवलत किंवा पैसे मिळतात. सौर अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे आधार कार्ड 7/12 उतारा (शेतकऱ्यांसाठी) बँक पासबुक रहिवासी दाखला फोटो डिस्कॉम किंवा महावितरणचे ग्राहक क्रमांक (Rooftop साठी)

भारत हा शेतीप्रधान देश असून शेती हा एक प्रमुख व्यवसाय आहें.  शेतकऱ्यांचे आर्थिक, सामाजिक व तांत्रिक सशक्तीकरण करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना दरवर्षी  सुरू केल्या जातात. या ब्लॉगमध्ये आपण अशाच काही महत्वाच्या सरकारी योजना पाहणार आहोत, ज्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आणि  फायदेशीर ठरू शकते. १. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेची माहिती : PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) ही योजना 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताचे प्रधानमंत्री मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आली होती.  ही योजना केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली असून  या योजनेत सर्व पात्र  शेतकऱ्यांना दर वर्षी ₹६,००० ची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचे फायदे: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये ₹६,००० मिळतात. या योजनेची प्रोसेस खूप सोपी असून पूर्णपणे कॉम्पुटर च्या साहाय्याने ऑनलाईन (Online) करू शकता या योजनेअंतर्गात झालेल्या आर्थिक मदतीमुळे बियाणे, खते, औषधे यासाठी लागणारी सुरुवातीची भांडवल शेतकऱ्यांना प्राप्त होऊन मदत होऊ शकते . कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल – शेतकऱ्यांच्या नावावरती २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंतच शेती असावी शेतकरी सरकारी नोकरमध्ये नसावा. शेतकरी हा करदाता नसावा अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे: आधार कार्ड 7/12 उतारा बँक पासबुक मोबाइल नंबर शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा किंवा ग्रामसेवक / तलाठी / CSC केंद्र / कृषी कार्यालयात जाऊन थेट अर्ज करता येऊ शकतो २. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) योजनेची माहिती : हि योजना 13 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई किंवा कीड यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रधानमंत्री फसल विमा योजने मधून  विमा संरक्षण मिळवून देणारी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करणे व आर्थिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेचे फायदे: कमी प्रीमियम (Premium) दराने (२% खरीप, १.५% रबी, ५% व्यावसायिक पिके) विमा सुविधा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले असेल तर नुकसान भरपाई मिळते. या प्रकल्पासाठी शेतकरी  ऑनलाईन (Online ) रेजिस्ट्रेशन करू शकतो व क्लेम (Claim) सेटलमेंट सुद्धा जलद प्रोसेस होते. कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल – पिककर्ज घेणारे व कर्जधारक नसलेले  शेतकरी या विम्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे: आधार कार्ड 7/12 उतारा पीक घेतल्याचा पुरावा बँक पासबुक झेरॉक्स फोटो मोबाइल क्रमांक शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmfby.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा किंवा जवळचे CSC केंद्र, बँक, तालुका कृषी कार्यालय मध्ये भेट देऊन अर्ज करू शकता ३. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (PMKSY) योजनेची माहिती : हि योजना 1 जुलै 2015 रोजी केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात अली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक शेतामध्ये पाणी पोहोचवणे हा आहे. या योजनेमधून सूक्ष्म सिंचन (drip & sprinkler) प्रणालीला प्रोत्साहन दिले गेले आहे आणि यामुळेच शेतकरी आपल्या शेतामध्ये शेतीच्या प्रत्तेक कोपऱ्यामध्ये पाणी पोहचवू शकतो व पाण्याची बचत सुद्धा होते. या योजनेचे फायदे: सूक्ष्म सिंचन यंत्रणांसाठी 55% ते 85% पर्यंत केंद्र सरकार कडून सबसिडी मिळू शकते. जलसंवर्धन, जलसाठे तयार करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते. सिंचन व्यवस्थेमुळे पाण्याची बचत होते आणि उत्पादन क्षमतेमध्ये  वाढ होते. कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल – शेतजमिनीवरती मालकी हक्क असावा. सर्व प्रकारचे लघु, मध्यम व मोठे शेतकरी. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड 7/12 उतारा (जमिनीचा पुरावा) बँक पासबुक झेरॉक्स पीक योजना फोटो पाणी स्रोताचे दस्तऐवज (जर उपलब्ध असतील) शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmksy.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पंचायत कार्यालय, किंवा सीएससी केंद्र येथे जाऊन ऑफलाईन(Ofline ) पद्धतीने अर्ज करू शकता. ४. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSA ) योजनेची माहिती : हि योजना भारत सरकारद्वारा 5 जुलै 2013 रोजी चालू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील गरीब व गरजू लोकांना योग्य अश्या दरा मध्ये अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे. या योजनेचे फायदे: या योजने अंतर्गत दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य (गहू, तांदूळ, ज्वारी) सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्द करून देणे. गर्भवती महिलांना ₹6000 ची आर्थिक मदत, आणि मुलांना पौष्टिक अन्नाची पूर्तता करून देणे. या योजनेसाठी लाभार्थी – वार्षिक उत्पन्न कमी असणारे, रोजगार नसलेले, अपंग व महिला प्रधान कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे: रेशन कार्ड आधार कार्ड उत्पन्नाचा दाखला या योजनेसाठी नागरिकांनी ऑनलाईन पोर्टल: https://nfsa.gov.in वरती भेट देऊन अर्ज करावा किंवा  जवळच्या तहसील कार्यालय, संपर्क केंद्र मध्ये भेट देऊन अर्ज करू शकता. ५. मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card) योजनेची माहिती : या योजनेची घोषणा भारत सरकारद्वारे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांनी 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी केली आहे. या योजनेचे मुक्या उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या मातीची तपशीलवार माहिती देणे, योग्य प्रमाणात खते व औषधे वापरण्यास योग्य ती मदत करणे हे आहे. या योजनेचे फायदे: शेत जमिनीतील पोषणमूल्यांची तपशीलवार माहिती मिळते. मिळालेल्या माहितीनुसार  योग्य ते खत व्यवस्थापन करता येते. उत्पादनात वाढ होऊन खर्च कमी होतो. पात्रता: प्रत्येक शेतकरी हे कार्ड मिळवू शकतो. जमीन असणारा किंवा जमीन भाडे तत्वावर घेऊन शेती करणारा शेतकरी. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पोर्टल: https://soilhealth.dac.gov.in वरती भेट देऊन अर्ज करावा. थोडक्यात पण महत्वाचे – शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकार द्वारे अनेक उपयुक्त योजना राबवत आहे. या योजनांचा योग्य उपयोग केल्यास शेतकरी अधिक सक्षम, सशक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होऊ शकतो. सरकार दरवर्षी या योजनेमध्ये  सुधार करत आहे आणि नव्या योजना देखील आणत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा होईल. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कृषी विभागाशी संपर्क साधून किंवा ऑनलाईन पोर्टल वरती माहिती मिळवून योग्य वेळी अर्ज करावा, जेणेकरून सरकारी मदतीचा पूर्ण लाभ हा त्यांना घेता येईल.

शेती करताना मातीची सुपीकता आणि अन्नद्रव्यांची स्थिती स्थानिक शेतकऱ्यांना माहित असणे हे खूप महत्वाचे आहे. हे कळण्यासाठी मृदा परीक्षण (Soil Testing) करावे लागते. यामुळे पीकासाठी योग्य खते, खतांचे प्रमाण आणि वेळ निश्चित करता येऊ शकतो. मृदा परीक्षण (Soil Testing) म्हणजे काय? मृदा परीक्षण म्हणजे जमिनीतील नत्र, स्फुरद, पालाश, आणि इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे प्रमाण किती आहे हे तपासणे. याशिवाय मातीचा pH, सेंद्रिय कर्ब, क्षारता व मातीचा प्रकार याचीही माहिती मिळू शकते. मृदा तपासणीसाठी काय करावे? मृदा तपासणी साठी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामधील मातीचे नमुने गोळा करावे. शक्यतो शेतातील प्रातिनिधिक भागातून नमुना घ्या. 15 ते 20 से.मी. खोली वरून ‘V’ आकाराचा खड्डा खणून त्यामधील माती घ्यावी. एका शेतातून 5 ते 6 ठिकाणांहून माती घेऊन एकत्र करावी. त्या मातीमधून दगड, कचरा व पालापाचोळा वेगळा करावा. माती घरामध्ये किंवा सावलीत वाळवून, साफ कापडी पिशवीत भरावी. त्या पिशवी वरती शेतकऱ्यांनी आपले नाव, गट क्रमांक, गाव, तालुका, पीक व तारीख नमूद करावी. २. माती  तपासणीसाठी कुठे द्यायची ? शासकीय केंद्रे: कृषी विभागाचे मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये कृषी विद्यापीठांची मृदा प्रयोगशाळा खासगी प्रयोगशाळा: सरकार मान्यताप्राप्त व NABL प्रमाणित प्रयोगशाळेमध्ये देखील शेतकरी आपल्या मातीचा नमुना देऊ शकतात . ३. फॉर्म भरणे व शुल्क नमुना दिल्यावर मृदा तपासणी फॉर्म भरावा लागतो. काही ठिकाणी मोफत सेवा असते , तर काही ठिकाणी नाममात्र शुल्क साधारणतः ₹20–₹100 असू शकते. काही ठिकाणी किंवा तालुकास्तरीय सरकारी योजनांतर्गत मोफत चाचणी कॅम्प आयोजित केले जातात. मृदा तपासणी अहवालात काय माहिती मिळू शकते ?   तपशील अर्थ pH मातीची आम्लता / क्षारता EC (विद्युत चालकता) क्षारांचे प्रमाण सेंद्रिय कर्ब % जमिनीतील सेंद्रिय घटक N, P, K नत्र, स्फुरद, पालाशचे प्रमाण सूक्ष्म अन्नद्रव्ये झिंक, गंधक, लोह, बोरॉन प्रत्येक घटकासाठी “अत्यल्प”, “मध्यम”, “उच्च” असे श्रेणी मध्ये वर्गीकरण  केलेले असते. अहवालावर आधारित खत व्यवस्थापन – मृदा तपासणी अहवाल आल्यानंतर तो अहवाल पाहून कृषी सहाय्यक किंवा कृषी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली  खतांचे अचूक प्रमाण व वेळ ठरवता येते, जे उत्पादन वाढवण्यास शेतकऱ्यांना फार मदत करते. निष्कर्ष मृदा परीक्षण हे शेतकऱ्यांच्या  फायद्यासाठी अत्यावश्यक पाऊल आहे. फक्त अंदाजाने खते न वापरता, विज्ञानाधारित पद्धती वापरल्यास उत्पादन खर्च कमी होतो आणि पीक गुणवत्ता वाढते आणि शेतीची सुपीकता टिकून राहते.

Which fertilizers will be most beneficial for sorghum cultivation? Which fertilizers will be most beneficial for sorghum cultivation? Which fertilizers will be most beneficial for sorghum cultivation? Which fertilizers will be most beneficial for sorghum cultivation? ज्वारी हे भारतातील प्रमुख खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक आहे. कमी पावसामध्येही तग धरणारे हे पीक योग्य खते आणि व्यवस्थापन मिळाल्यास भरघोस उत्पादन देऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खतांचे प्रमाण, वेळ आणि योग्य पद्धतीने वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. १. जमिनीची तपासणी करा खतांचा वापर करण्यापूर्वी  शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची तपासणी (मृदा परीक्षण) करणे फार आवश्यक आहे. कारण यामुळेच  जमिनीत उपलब्ध असणाऱ्या अन्नद्रव्यांची अचूक माहिती मिळते आणि खतांचे अचूक प्रमाण ठरवता येते.  २. ज्वारीसाठी आवश्यक खते – ज्वारी पिकाच्या वाढीसाठी खालील प्रमुख अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते – अन्नद्रव्य महत्त्व नत्र (N) झाडाची वाढ व हरितद्रव्य निर्मितीसाठी स्फुरद (P) मुळांची वाढ व दाण्यांची घडण पालाश (K) दुष्काळ प्रतिकारशक्ती व दाण्यांचा दर्जा ३. खतांचे शिफारसीत प्रमाण (प्रति हेक्टर) (सरासरी काळी जमिनीत, मध्यम उत्पादनक्षमतेच्या परिस्थितीत) खताचा प्रकार प्रमाण (प्रति हेक्टर) नत्र (N) 80 किलो स्फुरद (P₂O₅) 40 किलो पालाश (K₂O) 40 किलो टीप: मृदा परीक्षणावर आधारित प्रमाणात थोडाफार बदल होऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक जागेचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊन खतामध्ये थोडाफार बदल करावा. ४. खतांचा वापर कधी करावा? १. पेरणीवेळी: संपूर्ण स्फुरद व पालाश नत्राचे ५०% (अर्थात 40 किलो/हे.) पेरणीवेळी/बैलामागे या खताचा फेकून योग्य प्रमाणात वापर करावा २. टॉप ड्रेसिंग ( पीक उगवल्यावर २५-३० दिवसांनी): उरलेले ५०% नत्र (40 किलो/हे.) पीक उगवल्यानंतर साधारणतः २५-३० दिवसांनी उरलेल्या खताचा वरिलप्रमाणे पाणी देण्याच्या अगोदर या खताचा वापर करणे जास्ती फायदेमंद ठरेल. ५. सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (जरुरीप्रमाणे) Zinc: उणीव असल्यास झिंक सल्फेट @ २५ किलो/हे. गंधक (Sulphur): सल्फरयुक्त सिंगल सुपर फॉस्फेट वापरल्यास गंधक मिळते. बोरॉन, लोह व मॅग्नेशियम: फॉलीयर स्प्रे स्वरूपात आवश्यकता असल्यास द्यावे. ६. सेंद्रिय खतांचा वापर (सर्वात महत्वाचे) – शेणखत / कंपोस्ट: ५-१० टन/हे. जैविक खते: जसे की अझोटोबॅक्टर, पीएसबी कल्चर वापरणे फायदेशीर. यामुळे मातीची सुपीकता सुधारते आणि रासायनिक खतांची गरज कमी होते. निष्कर्ष – ज्वारीच्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य वेळेवर व संतुलित खत व्यवस्थापन केल्यास शेतकऱ्यांना खूप फायदा होऊ शकतो. मृदा चाचणी, पेरणीवेळी बेसल खत आणि नंतर टॉप ड्रेसिंग केल्यास उत्पादनात नक्कीच वाढ होईल. याशिवाय सेंद्रिय खते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा योग्य वापर केल्यास जमीनही सुपीक राहते.

आजच्या आधुनिक युगात शेतीमध्ये अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान वापरले जात आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचे तंत्र म्हणजे GM शेती – म्हणजेच जिनेटिकली मॉडिफाइड (Genetically Modified) शेती. GM शेती म्हणजे काय? GM शेती म्हणजे अशा प्रकारची शेती जिथे पिकांच्या जनुकांमध्ये (DNA) वैज्ञानिक पद्धतीने बदल करून त्यामध्ये नव्या गुणधर्मांची वाढ केली जाते. आणि याचाच उपयोग म्हणजे  त्या पिकांना रोगप्रतिकारक, किडनाशक-प्रतिरोधक, कमी पाण्यात टिकणारे आणि जास्त उत्पादन देणारे बनवतात याबद्दलच आपण आज अधिक जाणून घेऊ.  GM शेतीमुळे होणारे  फायदे –  उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ  किडींपासून संरक्षण (उदा. BT कापूस) रासायनिक खतांचा कमी वापर  व कीटकनाशकांची गरज कोरडवाहू भागात शेती करणे शक्य होते  उच्च पोषणमूल्य असलेले अन्नधान्य (उदा. Golden Rice) GM शेतीमुळे होणारे नुकसान –  जैवविविधतेला धोका आरोग्यावर परिणामाची शक्यता (अद्याप सुस्पष्ट पुरावे नाहीत) बियाण्यांवर कंपन्यांचे नियंत्रण  जमिनीची नैसर्गिक सुपीकता कमी होण्याचा धोका परदेशांमध्ये GM पद्धतीने घेतली जाणारी प्रमुख पिके –  पिकांचे नाव देश मका अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, फिलिपाईन्स सोयाबीन अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना कापूस अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तांदूळ (Rice – Golden Rice) फिलिपाईन्स (मान्यता दिलेली), बांगलादेश (चाचणी टप्प्यात) पपई (Papaya) USA, चीन बटाटा (Potato) अमेरिका, कॅनडा टोमॅटो (Tomato) अमेरिका (1990 च्या दशकात), फिलिपाईन्स भारतात GM शेती कुठे होते? भारतामध्ये BT कापूस हे एकमेव अधिकृत GM पीक असून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. BT कापसामुळे या राज्यांमध्ये किडींचा प्रादुर्भाव कमी झाला आणि उत्पन्नात क्षमतेमध्ये वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात GM शेतीचा वापर कुठे केलेला आहे ? महाराष्ट्रामध्ये मुख्यतः BT कापूस हे पीक खालील भागामध्ये होत आहे –  विदर्भ: अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वाशीम – येथे कोरडवाहू शेती असून BT कापूस फायदेशीर ठरतो. मराठवाडा: परभणी, नांदेड, लातूर – किडप्रदूर्भाव रोखण्यासाठी GM तंत्राचा वापर वाढलेला आहे. उत्तर महाराष्ट्र: जळगाव, धुळे, नंदुरबार – येथेही कापसाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते आणि GM वाण वापरले जातात. कायद्यानुसार भारतामध्ये कोणत्या पिकाला परवानगी आहे? सध्या भारतात केवळ BT Cotton ला परवानगी आहे. अन्नधान्यांसाठी GM वाण वापरण्यास अजून मान्यता नाही (Golden Rice अजून चाचणी टप्प्यात आहे). तात्पर्य GM शेती ही एक आधुनिक पद्धत आहे जी कमी पावसात, जास्त किडींमध्ये आणि जास्त उत्पादन हवे असल्यास फायदेशीर ठरते. मात्र तिच्या वापराबाबत शास्त्रीय निरीक्षण आणि योग्य मार्गदर्शन घेणे अत्यावश्यक आहे.