भारत हा शेतीप्रधान देश असून शेती हा एक प्रमुख व्यवसाय आहें. शेतकऱ्यांचे आर्थिक, सामाजिक व तांत्रिक सशक्तीकरण करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना दरवर्षी सुरू केल्या जातात.
या ब्लॉगमध्ये आपण अशाच काही महत्वाच्या सरकारी योजना पाहणार आहोत, ज्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरू शकते.
योजनेची माहिती :
PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) ही योजना 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताचे प्रधानमंत्री मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आली होती. ही योजना केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली असून या योजनेत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दर वर्षी ₹६,००० ची थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेचे फायदे:
प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये ₹६,००० मिळतात.
या योजनेची प्रोसेस खूप सोपी असून पूर्णपणे कॉम्पुटर च्या साहाय्याने ऑनलाईन (Online) करू शकता
या योजनेअंतर्गात झालेल्या आर्थिक मदतीमुळे बियाणे, खते, औषधे यासाठी लागणारी सुरुवातीची भांडवल शेतकऱ्यांना प्राप्त होऊन मदत होऊ शकते .
कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल –
- शेतकऱ्यांच्या नावावरती २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंतच शेती असावी
- शेतकरी सरकारी नोकरमध्ये नसावा.
- शेतकरी हा करदाता नसावा
अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- बँक पासबुक
- मोबाइल नंबर
शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा
किंवा ग्रामसेवक / तलाठी / CSC केंद्र / कृषी कार्यालयात जाऊन थेट अर्ज करता येऊ शकतो
योजनेची माहिती :
हि योजना 13 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई किंवा कीड यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रधानमंत्री फसल विमा योजने मधून विमा संरक्षण मिळवून देणारी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करणे व आर्थिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा आहे.
या योजनेचे फायदे:
- कमी प्रीमियम (Premium) दराने (२% खरीप, १.५% रबी, ५% व्यावसायिक पिके) विमा सुविधा.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले असेल तर नुकसान भरपाई मिळते.
- या प्रकल्पासाठी शेतकरी ऑनलाईन (Online ) रेजिस्ट्रेशन करू शकतो व क्लेम (Claim) सेटलमेंट सुद्धा जलद प्रोसेस होते.
कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल –
पिककर्ज घेणारे व कर्जधारक नसलेले शेतकरी या विम्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- पीक घेतल्याचा पुरावा
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- फोटो
- मोबाइल क्रमांक
शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmfby.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा
किंवा जवळचे CSC केंद्र, बँक, तालुका कृषी कार्यालय मध्ये भेट देऊन अर्ज करू शकता
योजनेची माहिती :
हि योजना 1 जुलै 2015 रोजी केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात अली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक शेतामध्ये पाणी पोहोचवणे हा आहे.
या योजनेमधून सूक्ष्म सिंचन (drip & sprinkler) प्रणालीला प्रोत्साहन दिले गेले आहे आणि यामुळेच शेतकरी आपल्या शेतामध्ये शेतीच्या प्रत्तेक कोपऱ्यामध्ये पाणी पोहचवू शकतो व पाण्याची बचत सुद्धा होते.
या योजनेचे फायदे:
- सूक्ष्म सिंचन यंत्रणांसाठी 55% ते 85% पर्यंत केंद्र सरकार कडून सबसिडी मिळू शकते.
- जलसंवर्धन, जलसाठे तयार करण्यासाठी अनुदान मिळू शकते.
- सिंचन व्यवस्थेमुळे पाण्याची बचत होते आणि उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ होते.
कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल –
- शेतजमिनीवरती मालकी हक्क असावा.
- सर्व प्रकारचे लघु, मध्यम व मोठे शेतकरी.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा (जमिनीचा पुरावा)
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- पीक योजना
- फोटो
- पाणी स्रोताचे दस्तऐवज (जर उपलब्ध असतील)
शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट: https://pmksy.gov.in वरती भेट देऊन योग्य ती माहिती भरून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
तसेच तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पंचायत कार्यालय, किंवा सीएससी केंद्र येथे जाऊन ऑफलाईन(Ofline ) पद्धतीने अर्ज करू शकता.
योजनेची माहिती :
हि योजना भारत सरकारद्वारा 5 जुलै 2013 रोजी चालू करण्यात आली.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील गरीब व गरजू लोकांना योग्य अश्या दरा मध्ये अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.
या योजनेचे फायदे:
- या योजने अंतर्गत दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य (गहू, तांदूळ, ज्वारी) सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्द करून देणे.
- गर्भवती महिलांना ₹6000 ची आर्थिक मदत, आणि मुलांना पौष्टिक अन्नाची पूर्तता करून देणे.
या योजनेसाठी लाभार्थी –
वार्षिक उत्पन्न कमी असणारे, रोजगार नसलेले, अपंग व महिला प्रधान कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
- रेशन कार्ड
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
या योजनेसाठी नागरिकांनी ऑनलाईन पोर्टल: https://nfsa.gov.in वरती भेट देऊन अर्ज करावा किंवा जवळच्या तहसील कार्यालय, संपर्क केंद्र मध्ये भेट देऊन अर्ज करू शकता.
योजनेची माहिती :
या योजनेची घोषणा भारत सरकारद्वारे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांनी 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी केली आहे.
या योजनेचे मुक्या उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या मातीची तपशीलवार माहिती देणे, योग्य प्रमाणात खते व औषधे वापरण्यास योग्य ती मदत करणे हे आहे.
या योजनेचे फायदे:
शेत जमिनीतील पोषणमूल्यांची तपशीलवार माहिती मिळते.
मिळालेल्या माहितीनुसार योग्य ते खत व्यवस्थापन करता येते.
उत्पादनात वाढ होऊन खर्च कमी होतो.
पात्रता:
प्रत्येक शेतकरी हे कार्ड मिळवू शकतो.
जमीन असणारा किंवा जमीन भाडे तत्वावर घेऊन शेती करणारा शेतकरी.
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पोर्टल: https://soilhealth.dac.gov.in वरती भेट देऊन अर्ज करावा.
थोडक्यात पण महत्वाचे –
शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकार द्वारे अनेक उपयुक्त योजना राबवत आहे. या योजनांचा योग्य उपयोग केल्यास शेतकरी अधिक सक्षम, सशक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होऊ शकतो.
सरकार दरवर्षी या योजनेमध्ये सुधार करत आहे आणि नव्या योजना देखील आणत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा होईल. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कृषी विभागाशी संपर्क साधून किंवा ऑनलाईन पोर्टल वरती माहिती मिळवून योग्य वेळी अर्ज करावा, जेणेकरून सरकारी मदतीचा पूर्ण लाभ हा त्यांना घेता येईल.